pmayg.nic.in लाभार्थी सूची 2026 - आसान चरण

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PMAY-G लाभार्थी सूची 2026 में नाम देखने के दो सही तरीके हैं। पंजीकरण संख्या या Beneficiary ID हो तो IAY/PMAYG Beneficiary पेज खोलें, संख्या और captcha भरकर Submit करें। संख्या नहीं है तो Reports पेज में H. Social Audit Reports → Beneficiary details for verification खोलें। ये ग्रामीण आवास के सरकारी पोर्टल हैं; किसी निजी वेबसाइट पर Aadhaar, OTP या बैंक जानकारी न दें।

20 अगस्त 2026 को जाँच में पुराने nic.in पते नहीं खुले, जबकि नया Department of Rural Development portal खुल रहा था। इसे स्थायी तकनीकी निष्कर्ष न मानें; अपने bookmark में नया सरकारी पता रखें।

याद रखने का आसान तरीका: DoRD का अर्थ Department of Rural Development है। इसलिए नया पता pmayg.dord.gov.in है। केवल .gov.in सरकारी domain पर भरोसा करें।

पुराने blog, video या WhatsApp message में pmayg.nic.in लिखा हो सकता है। नाम देखने के लिए नीचे दिए नए सरकारी पते और live UI labels का उपयोग करें।

• मालिक: Department of Rural Development, Ministry of Rural Development, Government of India।
• तकनीकी व्यवस्था: AwaasSoft और AwaasApp का उपयोग लाभार्थी पहचान, स्वीकृति, भुगतान और निर्माण की प्रगति से जुड़े कामों में होता है।
• योजना: PMAY-G ग्रामीण परिवारों के लिए है। portal पर पुराने IAY और PMAY-G लाभार्थियों की संयुक्त खोज का विकल्प भी दिखता है।
• आप क्या देख सकते हैं: पंजीकरण संख्या से रिकॉर्ड, सरकारी reports, permanent wait list और instalment से जुड़े उपलब्ध विवरण।
• यहाँ क्या नहीं मिलेगा: PMAY-Urban का record। शहर के आवेदक pmay-urban.gov.in और pmaymis.gov.in देखें।

पूरे गाँव या पंचायत का विवरण सामाजिक लेखा परीक्षा और स्थानीय जाँच में उपयोगी हो सकता है। 20 अगस्त 2026 को सरकारी reports page पर यह रास्ता उपलब्ध था:

1. report.pmayg.dord.gov.in/netiay/newreport.aspx खोलें।
2. PMAY-G Report tab में H. Social Audit Reports तक जाएँ।
3. Beneficiary details for verification पर क्लिक करें।
4. खुले पेज पर पहले State और Financial Year चुनें।
5. Submit दबाएँ। उपलब्ध report में जिला, block, Gram Panchayat या लाभार्थी स्तर तक आगे बढ़ने वाले links/filters का उपयोग करें।
6. नाम, पंजीकरण संख्या और उपलब्ध स्थिति को ध्यान से मिलाएँ। report में जो columns दिखें, उन्हीं को आधिकारिक record मानें।
7. copy रखने के लिए report का उपलब्ध Excel, PDF या Print विकल्प इस्तेमाल करें। विकल्प न दिखे तो browser के Print menu से Save as PDF कर सकते हैं।

ध्यान दें: किसी पंचायत में शून्य परिणाम दिखने का अर्थ अपने-आप यह नहीं है कि कोई लाभार्थी नहीं है। Financial Year, पंचायत का पुराना/नया नाम और report filter दोबारा जाँचें; फिर Block office से लिखित पुष्टि माँगें।

यह भी देखें: AwaasSoft लाभार्थी सूची 2026 मार्गदर्शिका।

PMAY-G का कोई पत्र, SMS या पंचायत record आपके पास है तो यह सबसे सीधा तरीका है।

1. awaassoft.pmayg.dord.gov.in/netiay/Benificiary.aspx खोलें। सरकारी URL में Benificiary की spelling ऐसी ही है; इसे न बदलें।
2. Registration Number / Beneficiary ID field में अपनी संख्या भरें।
3. स्क्रीन पर दिया Captcha भरें।
4. Submit दबाएँ।
5. जो record खुले, उसमें नाम और स्थान सहित उपलब्ध विवरण अपने दस्तावेज़ से मिलाएँ।

record न मिले तो संख्या के अक्षर और अंक दोबारा जाँचें। फिर भी परिणाम न आए तो नीचे दिए पंचायतवार report वाले तरीके का उपयोग करें या संबंधित कार्यालय से लिखित record माँगें।

1. PMAY-G Reports खोलें।
2. H. Social Audit Reports में Beneficiary details for verification चुनें।
3. State और Financial Year चुनकर Submit करें।
4. report में उपलब्ध drill-down links से जिला, block और पंचायत तक जाएँ।
5. नाम और परिवार/स्थान से जुड़ा उपलब्ध विवरण ध्यान से मिलाएँ। एक जैसे नाम होने पर केवल नाम के आधार पर निष्कर्ष न निकालें।
6. report की copy सुरक्षित रखें।

यह report सार्वजनिक निगरानी में मदद करती है, लेकिन किसी व्यक्ति को अपात्र या धोखेबाज़ घोषित करने से पहले चयन record और सक्षम अधिकारी की जाँच आवश्यक है।

report पहले तैयार करें। उसके बाद:

1. report page पर Excel, PDF, Export या Print विकल्प दिखे तो उसी का उपयोग करें। अलग reports में विकल्प अलग हो सकते हैं।
2. Excel मिले तो spreadsheet download करें और Financial Year तथा स्थान filters भी साथ लिखकर रखें।
3. PDF या Print मिले तो report की तारीख और URL सहित copy सुरक्षित करें।
4. कोई export button न दिखे तो browser में Print → Save as PDF चुनें। mobile में Share या Print menu के भीतर यह विकल्प हो सकता है।
5. बड़ी report अटके तो छोटा क्षेत्र या अलग Financial Year चुनें और बाद में फिर प्रयास करें।

जाँच-सूची डाउनलोड करें: इस पेज को browser में Print → Save as PDF करके रखें। PDF पर पंजीकरण संख्या, State, Financial Year, पंचायत, जाँच की तारीख और शिकायत/RTI receipt लिख लें।

20 अगस्त 2026 को official beneficiary search page पर अलग “search by name” field नहीं था। वहाँ Registration Number / Beneficiary ID और captcha माँगा गया। संख्या न हो तो:

1. तरीका A - पंचायत report देखें। ऊपर दिए तरीका 2 से report खोलें। browser का Find on page उपयोग कर सकते हैं, लेकिन spelling और एक जैसे नाम सावधानी से मिलाएँ।
2. तरीका B - Gram Panchayat से पूछें। पंचायत सचिव या संबंधित अधिकारी से स्वीकृत सूची और आपका registration number लिखित रूप में माँगें। receiving लें।
3. तरीका C - Block office जाएँ। नाम, पिता/पति का नाम, गाँव और पंचायत का विवरण देकर उपलब्ध AwaasSoft record खोजने का अनुरोध करें।
4. तरीका D - RTI दाखिल करें। संबंधित public authority के PIO से आपके नाम से उपलब्ध PMAY-G survey entry, registration number, सूची की स्थिति और रिकॉर्ड में दर्ज निर्णय/कारण की प्रमाणित copy माँगें। RTI Act, 2005 की धारा 7(1) में सामान्यतः 30 दिनों के भीतर निर्णय देना होता है। तैयार नमूने के लिए PMAY status के लिए RTI मार्गदर्शिका देखें।

सुरक्षा: official public search पर Aadhaar, mobile number या ration card number से खोज का विकल्प नहीं दिखा। ऐसे निजी पेज पर Aadhaar, OTP, bank PIN या पूरी passbook copy न दें।

स्वीकृत और पूरे हुए मकानों के आँकड़े लगातार बदलते हैं। इसलिए पुराने या अनुमानित state-wise numbers की table पर भरोसा न करें।

1. PMAY-G home page पर Houses Sanctioned, Houses Completed और Cumulative Report देखें।
2. PMAY-G Reports में Physical Progress Reports और Financial Progress Reports उपलब्ध हैं।
3. report की As on तारीख, Financial Year और scheme phase अवश्य लिखें। अलग तारीख या phase की संख्याओं की सीधी तुलना न करें।

उत्तर भारत के लिए संबंधित guides:

• PMAY status Uttar Pradesh
• PMAY status Bihar
• PMAY status Rajasthan
• PMAY status Madhya Pradesh

अन्य राज्य guides:

• PMAY status Gujarat
• PMAY status Karnataka
• PMAY status Maharashtra
• PMAY status Tamil Nadu

PMAY-G सहायता निर्माण की प्रगति से जुड़ी किस्तों में DBT के माध्यम से लाभार्थी के दर्ज bank/post-office account में भेजी जाती है। AwaasApp में तारीख, समय और स्थान सहित निर्माण की photos से प्रगति की निगरानी की जाती है। exact किस्त संख्या, राशि और stage राज्य/क्षेत्र के लागू आदेश और record से मिलाएँ।

Cabinet approval के अनुसार unit assistance मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा निर्दिष्ट पहाड़ी राज्यों में ₹1.30 लाख बनी हुई है। यदि portal पर किस्त जारी दिखती है लेकिन account में credit नहीं है, तो PMAY किस्त में देरी के लिए RTI देखें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए संशोधित exclusion criteria के साथ Awaas+ 2024 Mobile App survey शुरू किया। 11 फरवरी 2025 के लोकसभा उत्तर के अनुसार app 17 सितंबर 2024 को launch हुआ था।

पुष्ट बातें:

1. survey राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कराया गया।
2. app में assisted survey, face authentication, Aadhaar-based e-KYC, household और मौजूदा मकान का विवरण, तथा time-stamped और geo-tagged photos जैसी सुविधाएँ बताई गई हैं।
3. survey में नाम दर्ज होना अपने-आप final eligibility या sanction नहीं है। लागू exclusion criteria, Gram Sabha verification और appellate process महत्वपूर्ण हैं।
4. Cabinet ने FY 2024-25 से FY 2028-29 तक 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण मकानों के लिए PMAY-G जारी रखने और Awaas+ list update करने की मंजूरी दी।

अपना survey status कैसे पूछें: Gram Panchayat या Block office से अपनी survey entry/ID और verification status लिखित में माँगें। यदि जानकारी न मिले तो संबंधित PIO से record की copy माँग सकते हैं। Gram Panchayat में RTI कैसे दाखिल करें देखें।

विस्तृत जानकारी: PMAY 2026 Complete Guide।

Permanent Wait List (PWL) पात्रता और priority से जुड़ी सरकारी सूची है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार SECC housing-deprivation और exclusion criteria लगाने के बाद priority list बनती है; फिर Gram Sabha verification और appellate process होता है। Awaas+ entries पर भी eligibility verification लागू होता है।

1. पुराना आधार: SECC 2011 PWL और Awaas+ 2018 data।
2. नई पहचान: Awaas+ 2024 से अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों का survey।
3. सत्यापन: survey entry और final verified list अलग अवस्थाएँ हैं।
4. स्वीकृति: PWL में नाम होना तत्काल मकान sanction या payment की guarantee नहीं है; target allocation और सक्षम authority का sanction आवश्यक है।
5. ऑनलाइन जाँच: PMAY-G home page पर Panchayat Wise permanentwait List service यहाँ उपलब्ध है। report न खुले या स्थिति स्पष्ट न हो तो पंचायत/Block office से record माँगें।

RTI में record-based प्रश्न लिखें: “कृपया [नाम/पता] से संबंधित PMAY-G survey entry, registration/ID, वर्तमान सूची-status, Gram Sabha verification record, sanction या exclusion/remand order और दर्ज कारण की प्रमाणित copy दें।” अनुमानित sanction date या भविष्यवाणी माँगने के बजाय मौजूद record माँगें।

नमूना: PMAY status के लिए RTI। अन्य ग्रामीण आवास जानकारी के लिए भारत में आवास और मूलभूत आवश्यकता योजनाएँ देखें।

पुराना web address बंद होने का अर्थ योजना बंद होना नहीं है।

• Union Cabinet ने 9 अगस्त 2024 को FY 2024-25 से FY 2028-29 तक PMAY-G के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों की सहायता मंजूर की। सही PIB release ID 2043919 है।
• unit assistance ₹1.20 लाख मैदानी क्षेत्र और ₹1.30 लाख उत्तर-पूर्वी क्षेत्र/निर्दिष्ट पहाड़ी राज्य है।
• Awaas+ 2024 Mobile App 17 सितंबर 2024 को launch हुआ; यह survey और eligibility verification की प्रक्रिया का हिस्सा है, sanction की guarantee नहीं।

दोनों योजनाओं के portal और records अलग हैं। गलत portal पर नाम नहीं मिलेगा।

पहचान का सरल तरीका:

• पता Gram Panchayat में है तो PMAY-G देखें।
• पता municipal corporation, municipality या नगर निकाय में है तो PMAY-U 2.0 देखें।

शहरी समस्या के लिए PMAY-U 2.0 में नाम न होने की शिकायत और RTI तथा PMAY-Urban 2.0 status guide देखें। दोनों योजनाओं के लिए PMAY 2026 Complete Guide उपलब्ध है।

1. Financial Year और स्थान जाँचें। पंचायत का नाम बदला हो या report अलग year पर खुली हो सकती है।
2. Awaas+ survey status पूछें। survey entry, verification और final list status की copy माँगें; survey होना sanction की guarantee नहीं है।
3. पुराना IAY record जाँचें। पुरानी registration number हो तो official IAY/PMAYG search में भरें।
4. लिखित आवेदन दें। Gram Panchayat/Block office से status और record माँगकर receiving लें।
5. RTI दाखिल करें। संबंधित public authority के PIO से survey entry, eligibility verification, Gram Sabha record, सूची status और exclusion/remand/sanction order की प्रमाणित copy माँगें। RTI Act की धारा 6(1) आवेदन का आधार है और धारा 7(1) में सामान्य उत्तर अवधि 30 दिन है। तैयार RTI मार्गदर्शिका देखें या AI RTI Drafter उपयोग करें।
6. उत्तर न मिले या अधूरा हो: reply में बताए First Appellate Authority के पास समय-सीमा में first appeal दें। First Appeal Builder और Timeline Tracker मदद कर सकते हैं।

नाम, category, bank detail या मकान status में गलती दिखे तो पहले correction request दें। RTI सूचना पाने का अधिकार देता है; वह अपने-आप database edit का आदेश नहीं है।

चरण 1 - प्रमाण सुरक्षित करें।

1. official beneficiary page या report का screenshot/PDF रखें।
2. अपनी पहचान और संबंधित record मिलाने के लिए आवश्यक documents रखें; Aadhaar की copy पर उद्देश्य लिखें और अनावश्यक details साझा न करें।

चरण 2 - correction request दें।

1. संबंधित Gram Panchayat/Block implementing office में लिखित आवेदन दें।
2. stamped receiving या online acknowledgement सुरक्षित रखें।

चरण 3 - कार्रवाई/record न मिले तो RTI दें।

1. Registration Number [संख्या] / [नाम और पंचायत] से संबंधित उपलब्ध PMAY-G beneficiary record की प्रमाणित copy दें।
2. portal पर [गलती लिखें] दिख रही है। file में उपलब्ध मूल आवेदन/verification record के संबंधित पृष्ठ की प्रमाणित copy दें; Aadhaar और bank की असंबंधित संवेदनशील जानकारी हटा सकते हैं।
3. beneficiary record correction के लिए लागू आदेश, प्रक्रिया, जिम्मेदार अधिकारी और निर्धारित समय-सीमा वाले record की copy दें।
4. [तारीख] की correction request पर हुई कार्रवाई की file noting, status और आदेश की प्रमाणित copy दें। लंबित हो तो record में दर्ज कारण दें।

चरण 4 - First Appeal: समय पर निर्णय न मिले या उत्तर अधूरा हो तो reply/PIO directory में बताए First Appellate Authority को appeal दें। पदनाम अनुमान से न लिखें। First Appeal Builder देखें।

ग्रामीण योजनाओं के लिए ग्रामीण नागरिकों के लिए RTI और PMAY record अटका हो तो RTI पढ़ें।

दोनों databases अलग हैं। संयुक्त मार्गदर्शिका: PMAY 2026 Complete Guide।

20 अगस्त 2026 की जाँच में पुराना पता नहीं खुला। नया official portal pmayg.dord.gov.in है। पुराने domain के भविष्य के बारे में स्थायी दावा करने के बजाय नया सरकारी bookmark उपयोग करें।

official search path में यही spelling है: /netiay/Benificiary.aspx। URL को “Beneficiary” लिखकर न बदलें; ऊपर दिया official link खोलें।

20 अगस्त 2026 को public search page केवल Registration Number / Beneficiary ID और captcha माँग रहा था। ID न हो तो पंचायतवार report देखें या Gram Panchayat/Block office से registration record माँगें। निजी site पर Aadhaar, OTP या bank detail न दें।

PMAY-G 1 अप्रैल 2016 से लागू हुई। official portal पर पुराने IAY और PMAY-G records के लिए संयुक्त beneficiary search label बना हुआ है। पुरानी IAY registration number हो तो उसी official page पर जाँचें।

report पर As on तारीख और Financial Year देखें। portal entry और जमीन पर हुई कार्रवाई के बीच अंतर दिखे तो संबंधित office से transaction, verification या order record लिखित में माँगें; जरूरत पर RTI दें।

पहले registered bank/post-office account और statement मिलाएँ। फिर office से FTO/transaction reference, तारीख, राशि, destination account के masked details और failure/return status का record माँगें। RTI नमूना: PMAY किस्त में देरी। PIN, OTP या पूरा account number किसी अनजान व्यक्ति को न दें।

Awaas+ 2024 अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए शुरू हुआ, लेकिन survey entry से automatic eligibility या sanction नहीं मिलता। Gram Panchayat/Block office से survey entry, verification और list status की copy माँगें।

जाँचे गए सरकारी beneficiary और reports pages सार्वजनिक रूप से खुले थे और login नहीं माँगते थे; beneficiary search पर captcha था। कोई cyber café सुविधा शुल्क ले सकता है, पर उसे सरकारी fee न समझें। केवल .gov.in URL उपयोग करें।

पंचायत report और social-audit record देखें। RTI में selection criteria, Gram Sabha verification/resolution, sanction order और शिकायत पर कार्रवाई माँग सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति का Aadhaar, bank account या अन्य निजी विवरण न माँगें; public authority लागू RTI exemptions के अनुसार जानकारी हटा सकती है। अप्रमाणित आरोप सार्वजनिक न करें।

PMAY-G में beneficiary identification survey और verified lists से होती है; इसे सामान्य खुली online application जैसा न समझें। survey/verification के समय कौन-से documents चाहिए, यह Gram Panchayat/Block office से लिखित में पूछें। पहचान, निवास, bank और housing-condition से जुड़े record माँगे जा सकते हैं। PMAY documents guide में विवरण और सावधानियाँ देखें।

मुख्य portal पर हिन्दी labels भी उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ report pages अंग्रेज़ी में रह सकते हैं। यह हिन्दी guide साथ रखें और official English UI labels से menu मिलाएँ। PMAY status हिन्दी मार्गदर्शिका देखें।

एक ही निश्चित समय सभी राज्यों और मामलों पर लागू मानना सुरक्षित नहीं है। sanction order, state instalment schedule, construction-stage verification और MIS/bank records देखें। देरी हो तो मौखिक आश्वासन के बजाय तारीखवार file/FTO record माँगें।

pmay-urban.gov.in और pmaymis.gov.in देखें। PMAY-Urban 2.0 status और PMAY Urban/Gramin guide भी उपलब्ध हैं।

Financial Year, पंचायत spelling/पुराना नाम और report filter दोबारा जाँचें। फिर Block office से उस पंचायत के target, sanction और beneficiary count का record माँगें। जरूरत हो तो इन्हीं मौजूदा records के लिए RTI दें।

• PMAY लाभार्थी सूची 2026 - गाँव और पंचायत
• AwaasSoft लाभार्थी सूची 2026
• IAY / PMAY-G beneficiary status - पुराने records
• PMAY Beneficiary Status Check 2026 - ग्रामीण और शहरी
• PMAY 2026 Complete Guide
• PMAY documents required
• PMAY status के लिए RTI नमूना
• PMAY किस्त में देरी के लिए RTI
• PMAY record अटका हो तो RTI
• PMAY-Urban 2.0 status 2026
• PMAY-U 2.0 में नाम नहीं - शिकायत और RTI
• PMAY Urban/Gramin 2026 guide
• PMAY status और Aadhaar संबंधी सावधानियाँ
• PMAY status हिन्दी में
• राज्यवार RTI fees
• ग्रामीण नागरिकों के लिए RTI
• आवास और मूलभूत आवश्यकता योजनाएँ
• Gram Panchayat में RTI कैसे दें

RTI, first appeal, second appeal और penalty की पूरी प्रक्रिया चाहिए? The RTI Playbook पढ़ें।

• PMAY-G portal, Department of Rural Development: pmayg.dord.gov.in
• IAY/PMAYG Beneficiary search: awaassoft.pmayg.dord.gov.in/netiay/Benificiary.aspx
• PMAY-G Reports: report.pmayg.dord.gov.in/netiay/newreport.aspx
• Panchayat Wise Permanent Wait List: official report
• Cabinet approval dated 9 August 2024, continuation to FY 2028-29: PIB release 2043919
• Awaas+ 2024 launch date, PWL process and unit assistance, Lok Sabha reply dated 11 February 2025: PIB release 2101871
• Transparency and beneficiary verification under PMAY-G: PIB release 2112200
• Ministry of Rural Development: rural.gov.in
• PMAY-Urban 2.0: pmay-urban.gov.in
• PMAY-MIS: pmaymis.gov.in
• Right to Information Act, 2005, sections 6 and 7: India Code official PDF