मंईयां सम्मान योजना स्टेटस और भुगतान जांच 2026 (झारखंड)

सीधा उत्तर। झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में पात्र महिला को ₹2,500 प्रति माह DBT से मिलता है। आधिकारिक पोर्टल के अनुसार राशि हर महीने की 15 तारीख तक भेजी जानी है। पोर्टल पर आयु की विस्तृत शर्त आवेदन के समय 18 वर्ष पूरे और 50 वर्ष से कम बताई गई है। यह वेबसाइट आपका निजी स्टेटस नहीं देख सकती। भुगतान न मिले तो पहले बैंक में खाता चालू होने और आधार लिंक की पुष्टि करें, फिर योजना हेल्पलाइन या उस कैंप/कार्यालय से लिखित स्थिति मांगें जहाँ आवेदन दिया था। उत्तर न मिले तो RTI लगा सकते हैं।

योजना के लिए केवल झारखंड सरकार का आधिकारिक पोर्टल और सरकारी कार्यालय इस्तेमाल करें। किसी एजेंट को पैसा या OTP न दें।

20 अगस्त 2026 को आधिकारिक पोर्टल की जाँच में होमपेज पर ऑपरेटर लॉग इन और अधिकारी लॉग इन दिखे, लेकिन आम लाभार्थी के लिए Beneficiary Status, Payment Status या मोबाइल-OTP वाला सार्वजनिक पेज नहीं दिखा। इसलिए सुरक्षित तरीका यह है:

1. आधिकारिक MMMSY पोर्टल पर ताजा योजना सूचना और हेल्पलाइन देखें।
2. वास्तविक किस्त के लिए अपनी बैंक पासबुक, बैंक SMS या स्टेटमेंट जांचें।
3. 1800-890-0215 पर फोन करके आवेदन या भुगतान की स्थिति पूछें।
4. जिस कैंप, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रखंड कार्यालय या संबंधित सरकारी कार्यालय में आवेदन दिया था, वहाँ आवेदन/रसीद संख्या के साथ पूछें।
5. मौखिक जवाब अस्पष्ट हो तो लिखित शिकायत दें और उसकी प्राप्ति रखें।
6. रिकॉर्ड में दर्ज स्थिति, देरी का कारण या भुगतान संदर्भ न मिले तो RTI से सूचना मांगें।

योजना पूरे झारखंड की पात्र महिलाओं के लिए है। किसी विशेष महीने की किस्त जारी हुई या नहीं, इसका उत्तर इस पेज पर अनुमान से नहीं दिया जा सकता। उस महीने की वास्तविक स्थिति बैंक रिकॉर्ड, हेल्पलाइन या संबंधित सरकारी कार्यालय से ही लें।

योजना की राशि DBT से आधार से जुड़े एकल बैंक खाते में आती है। भुगतान की पुष्टि के लिए:

1. पासबुक अपडेट कराएँ या बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करें।
2. क्रेडिट SMS में तारीख, राशि और विवरण देखें।
3. बैंक से पूछें कि खाता चालू है और उस पर कोई KYC रोक नहीं है।
4. बैंक से अपने खाते का आधार लिंक/सीडिंग और DBT प्राप्त करने की स्थिति स्पष्ट रूप से जांचने को कहें।
5. योजना कार्यालय से भुगतान भेजे जाने की बात कही जाए, तो भुगतान की तारीख, रकम और उपलब्ध transaction reference लिखित में मांगें।

बैंक खाता DBT के लिए आधार से जुड़ा है या नहीं, इसकी विस्तृत गाइड पढ़ें। बंद या निष्क्रिय खाते की समस्या हो तो निष्क्रिय बैंक खाता चालू कराने की गाइड देखें।

आधिकारिक MMMSY पोर्टल पर 20 अगस्त 2026 को ये अनिवार्य शर्तें दिखाई गईं:

• आवेदिका झारखंड की निवासी हो।
• आवेदन के समय वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो और 50 वर्ष से कम हो।
• उसके नाम का आधार से जुड़ा एकल बैंक खाता हो। सहायता इसी खाते में दी जाती है।
• उसके पास आधार कार्ड हो।
• उसका परिवार पोर्टल पर दी गई राशन कार्ड श्रेणियों में से किसी एक में हो: अंत्योदय अन्न योजना का पीला कार्ड, PHH/पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ का गुलाबी कार्ड, K-Oil का सफेद कार्ड या हरा पृथक राशन कार्ड।

आवेदन या आपत्ति देने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर वर्तमान शब्दावली फिर जांचें। उम्र के लिए केवल “18 से 50” लिखना अधूरा हो सकता है, क्योंकि विस्तृत पात्रता में 50 वर्ष से कम लिखा है।

आधिकारिक पोर्टल के “इन्हें नहीं मिलेगा लाभ” भाग में ये अपवर्जन दिए गए हैं:

• आवेदिका, उसका पति, या अविवाहित आवेदिका के मामले में पिता, केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, विधिक/स्थानीय/शहरी निकाय या सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित, स्थायी, संविदा या मानदेय कर्मी हो; अथवा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाता हो।
• परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद/विधायक हो।
• परिवार आयकर देता हो। पोर्टल परिवार में पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे और दिव्यांग बच्चे बताता है।
• आवेदिका EPF धारक हो।
• आवेदिका महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड की किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पहले से ले रही हो।

चार पहिया वाहन, जमीन या दूसरे exclusion rules के बारे में केवल मौजूदा official eligibility list पर भरोसा करें; दूसरी योजनाओं के नियम स्वतः इस योजना पर लागू न मानें।

आधिकारिक पोर्टल से सीधे पुष्ट मुख्य चीजें हैं:

• आवेदिका का आधार कार्ड।
• आवेदिका के नाम का आधार से जुड़ा एकल बैंक खाता।
• पात्र श्रेणी का झारखंड राशन कार्ड।

कैंप या कार्यालय कोई अतिरिक्त प्रमाण, फोटो, मोबाइल नंबर या मूल दस्तावेज दिखाने को कहे तो आधिकारिक सूची/रसीद मांगें। किसी एजेंट को मूल दस्तावेज न दें और OTP कभी साझा न करें। रांची जिला प्रशासन ने योजना के दिशा-निर्देश और आवेदन प्रपत्र अपने आधिकारिक नोटिस पेज पर दिए हैं।

MMMSY के सार्वजनिक होमपेज पर नागरिक स्टेटस शब्दों की आधिकारिक सूची नहीं मिली। यदि कार्यालय, SMS या किसी अधिकृत पर्ची पर कोई स्थिति दिखे, तो यह तालिका केवल सामान्य समझ के लिए है:

सिर्फ किसी शब्द को देखकर अंतिम निष्कर्ष न निकालें। रिकॉर्ड में दर्ज कारण और तारीख लिखित में लें।

योजना का सत्यापन और बैंक e-KYC अलग बातें हैं। योजना कार्यालय आपकी पात्रता और आवेदन रिकॉर्ड देखता है। बैंक KYC आपके खाते की बैंकिंग स्थिति से जुड़ी है।

मौजूदा आधिकारिक MMMSY होमपेज आधार से जुड़ा एकल बैंक खाता अनिवार्य बताता है, लेकिन वहाँ हर लाभार्थी के लिए किसी अलग सार्वजनिक MMMSY e-KYC प्रक्रिया या मोबाइल OTP वाले e-KYC पेज का निर्देश नहीं मिला। इसलिए:

1. योजना सत्यापन के नाम पर आए WhatsApp लिंक पर क्लिक न करें।
2. बैंक खाता प्रतिबंधित या KYC लंबित हो तो केवल बैंक की आधिकारिक शाखा/ऐप से ठीक कराएँ।
3. योजना रिकॉर्ड में दस्तावेज लंबित बताए जाएँ तो संबंधित कैंप या सरकारी कार्यालय से सूची और रसीद लें।
4. कोई समयसीमा या नया फॉर्म सुनने पर उसे पोर्टल या 1800-890-0215 से पुष्ट करें।

भुगतान न आने पर किसी मनगढ़ंत 3 दिन, 7 दिन या 30 दिन के इंतजार की जरूरत नहीं। इस क्रम में काम करें:

चरण 1: बैंक रिकॉर्ड देखें

• पासबुक, SMS या स्टेटमेंट में ₹2,500 की वास्तविक क्रेडिट एंट्री जांचें।
• खाता बंद, निष्क्रिय, फ्रीज या KYC-प्रतिबंधित है तो बैंक से कारण और समाधान लें।

चरण 2: आधार और DBT स्थिति पूछें

• बैंक शाखा में आधार और पासबुक लेकर जाएँ।
• सही खाते की आधार सीडिंग और DBT प्राप्त करने की स्थिति जांचने को कहें।

चरण 3: योजना कार्यालय से रिकॉर्ड मिलाएँ

• आवेदन रसीद या reference number साथ रखें।
• पूछें कि आवेदन स्वीकृत, लंबित या अस्वीकृत है और रिकॉर्ड में क्या कारण लिखा है।

चरण 4: हेल्पलाइन और शिकायत

• 1800-890-0215 पर कॉल करें। तारीख, समय और मिला उत्तर नोट करें।
• लिखित शिकायत की प्रति और प्राप्ति सुरक्षित रखें।

चरण 5: RTI

• यदि रिकॉर्ड में दर्ज स्थिति, कारण या भुगतान संदर्भ नहीं दिया जाता, तो संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी को RTI दें।

केवल आधिकारिक रास्ते इस्तेमाल करें:

• टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-890-0215, आधिकारिक MMMSY पोर्टल पर प्रदर्शित।
• आधिकारिक पोर्टल: mmmsy.jharkhand.gov.in
• आवेदन लेने वाला स्थान: कैंप, आंगनबाड़ी केंद्र या संबंधित सरकारी कार्यालय।
• जिला स्तर: प्रखंड/जिला कार्यालय से पूछें कि आपके रिकॉर्ड का संरक्षक और शिकायत अधिकारी कौन है।
• राज्य विभाग: महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार; राज्य पोर्टल jharkhand.gov.in।

आधिकारिक होमपेज पर अलग सार्वजनिक ऑनलाइन grievance form स्पष्ट नहीं मिला। इसलिए “ऑनलाइन शिकायत” के नाम पर गैर-सरकारी वेबसाइट पर निजी जानकारी न भरें।

योजना झारखंड राज्य के लिए है, लेकिन मौजूदा आधिकारिक MMMSY होमपेज पर जिला-वार सार्वजनिक लाभार्थी संख्या या नामों की सूची नहीं मिली। जनसंख्या अनुपात से बनाए गए अनुमान सरकारी लाभार्थी आँकड़े नहीं होते; current district data के लिए विभाग से आधिकारिक record माँगें।

अपने जिले की वास्तविक जानकारी के लिए:

1. अपने जिले की आधिकारिक nic.in वेबसाइट पर “मंईयां सम्मान” नोटिस खोजें।
2. संबंधित जिला/प्रखंड कार्यालय से वर्तमान सूची या संख्या मांगें।
3. सूची सार्वजनिक न हो तो RTI में किसी निश्चित तारीख तक स्वीकृत, लंबित और भुगतान पाए लाभार्थियों की संख्या मांगें।
4. नामों और आधार/बैंक विवरण वाली सूची मांगने के बजाय समेकित संख्या मांगें, ताकि दूसरों की निजी जानकारी सुरक्षित रहे।

20 अगस्त 2026 को आधिकारिक पोर्टल के सार्वजनिक भाग में पंजीकृत मोबाइल नंबर डालकर OTP से Beneficiary Status या Payment Status देखने की सुविधा नहीं मिली। इसलिए “सिर्फ मोबाइल नंबर से स्टेटस” का दावा इस पेज पर नहीं किया जा रहा है।

यदि बाद में सरकार ऐसा विकल्प जोड़ती है, तो उसे केवल mmmsy.jharkhand.gov.in डोमेन पर ही इस्तेमाल करें। तब भी OTP स्वयं डालें, किसी व्यक्ति को न बताएं। अभी वास्तविक भुगतान बैंक पासबुक/SMS से और आवेदन की स्थिति हेल्पलाइन/संबंधित कार्यालय से जांचें।

यदि सरकारी कार्यालय आवेदन की दर्ज स्थिति, देरी का कारण या भुगतान रिकॉर्ड नहीं बताता, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत RTI आवेदन दे सकते हैं। झारखंड का कार्यालय राज्य लोक प्राधिकरण है, इसलिए आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी (SPIO/PIO) को संबोधित करें, CPIO को नहीं।

सही लोक प्राधिकरण वही होगा जिसके पास आपका रिकॉर्ड है। यह जिला समाज कल्याण कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या विभाग का संबंधित कार्यालय हो सकता है। पहले कार्यालय से SPIO का नाम/पता पूछें। गलत लोक प्राधिकरण को आवेदन चला जाए और सूचना दूसरे लोक प्राधिकरण के पास हो, तो धारा 6(3) के अनुसार स्थानांतरण का प्रावधान है।

ये रिकॉर्ड मांग सकते हैं:

1. आवेदन/reference number [] की वर्तमान दर्ज स्थिति और जिस अधिकारी के पास यह लंबित है उसका पदनाम।
2. आवेदन में दर्ज कमी, आपत्ति, अस्वीकृति या लाभार्थी सूची से हटाने के कारण की प्रमाणित प्रति।
3. मेरे संबंध में जारी भुगतान की तारीख, राशि और उपलब्ध transaction reference।
4. मेरी लिखित शिकायत दिनांक [] पर की गई कार्रवाई और file noting की प्रति।
5. [तारीख] तक मेरे प्रखंड में स्वीकृत, लंबित और अस्वीकृत आवेदनों की समेकित संख्या।

सेवा में, राज्य लोक सूचना अधिकारी, [संबंधित लोक प्राधिकरण का नाम और पता]
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत मंईयां सम्मान योजना आवेदन की सूचना
कृपया मेरे आवेदन/reference number [] की वर्तमान दर्ज स्थिति और लंबित अधिकारी का पदनाम दें।
किसी देरी, आपत्ति या अस्वीकृति का रिकॉर्डेड कारण और संबंधित आदेश/नोटशीट की प्रमाणित प्रति दें।
भुगतान जारी हुआ हो तो तारीख, राशि और उपलब्ध transaction reference दें।

सामान्यतः PIO को धारा 7(1) के तहत 30 दिन में उत्तर देना होता है। जीवन या स्वतंत्रता से सीधे जुड़े मामले में 48 घंटे का प्रावधान है; केवल भुगतान देरी अपने-आप उस अपवाद में नहीं आती। उत्तर न मिले या अधूरा हो तो धारा 19(1) के तहत पहली अपील कर सकते हैं। झारखंड के लिए आवेदन शुल्क सामान्यतः ₹10 है और BPL आवेदक से शुल्क नहीं लिया जाता; भुगतान का सही तरीका संबंधित लोक प्राधिकरण से पुष्ट करें।

पूरी प्रक्रिया के लिए झारखंड में RTI कैसे लगाएँ, सरकारी योजना में देरी पर RTI, पहली अपील गाइड और The RTI Playbook पढ़ें। आवेदन का मसौदा RTI Assistant से बनाएं और मिला उत्तर PIO Reply Checker से समझें।

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और अन्य राज्यों की योजनाओं की राशि, आयु और पात्रता अलग है और समय के साथ बदलती है। किसी comparison table के बजाय संबंधित राज्य के current official portal से नियम जाँचें।

इस पेज का सुरक्षित निष्कर्ष केवल इतना है कि झारखंड का वर्तमान MMMSY पोर्टल ₹2,500 प्रति माह दिखाता है। दूसरी योजना के लिए उसी राज्य का आधिकारिक पोर्टल देखें। संबंधित RTI Wiki गाइड: लाड़ली बहना योजना, लाडकी बहीण योजना और सुभद्रा योजना।

वास्तविक क्रेडिट के लिए आधार से जुड़े एकल बैंक खाते की पासबुक, SMS या स्टेटमेंट देखें। आवेदन की दर्ज स्थिति के लिए 1800-890-0215 या आवेदन लेने वाले सरकारी कार्यालय से पूछें। 20 अगस्त 2026 को आधिकारिक पोर्टल पर नागरिकों के लिए सार्वजनिक मोबाइल-OTP स्टेटस पेज नहीं मिला।

आधिकारिक MMMSY पोर्टल ₹2,500 प्रति माह प्रति पात्र लाभार्थी दिखाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय की 23 दिसंबर 2024 की प्रेस विज्ञप्ति भी ₹2,500 प्रति माह की पुष्टि करती है।

आधिकारिक पोर्टल “हर महीने 15 तारीख तक संवितरण” बताता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर बैंक खाते में क्रेडिट का समय बिल्कुल एक जैसा होगा। 15 तारीख के बाद भी राशि न दिखे तो बैंक और योजना कार्यालय से रिकॉर्ड जांचें।

पहले बैंक पासबुक/स्टेटमेंट देखें। फिर खाता सक्रिय होने, KYC रोक न होने और सही एकल खाता आधार से जुड़ा होने की पुष्टि बैंक से लें। इसके बाद आवेदन/reference number के साथ हेल्पलाइन या संबंधित सरकारी कार्यालय से दर्ज स्थिति और भुगतान संदर्भ मांगें।

आधिकारिक होमपेज का संक्षिप्त कार्ड “18–50 वर्ष” दिखाता है, लेकिन विस्तृत पात्रता में आवेदन के समय 18 वर्ष पूरे और 50 वर्ष से कम लिखा है। इसलिए 50 वर्ष पूरे होने पर अनुमान न लगाएँ; आवेदन तारीख के अनुसार संबंधित कार्यालय से लिखित पुष्टि लें।

आधिकारिक पोर्टल पर टोल-फ्री नंबर 1800-890-0215 दिया है। कोई व्यक्ति इसी नाम से दूसरा नंबर भेजे तो पहले उसे आधिकारिक पोर्टल से मिलाएँ।

20 अगस्त 2026 को सार्वजनिक आधिकारिक पोर्टल पर ऐसा विकल्प नहीं मिला। अगर सरकार बाद में विकल्प जोड़े, तो केवल mmmsy.jharkhand.gov.in पर इस्तेमाल करें। गैर-सरकारी फॉर्म में OTP या आधार विवरण न दें।

मौजूदा सार्वजनिक पोर्टल पर किसी नागरिक status-check सेवा का शुल्क प्रकाशित नहीं मिला। सरकारी आवेदन के नाम पर एजेंट को भुगतान न करें। कार्यालय कोई सरकारी शुल्क बताए तो उसकी लिखित दर और रसीद लें। RTI आवेदन का अलग वैधानिक शुल्क सामान्यतः ₹10 है; BPL आवेदक शुल्क से मुक्त होते हैं।

बैंक e-KYC आपके बैंक खाते की पहचान और संचालन स्थिति से जुड़ा है। योजना सत्यापन आपके आवेदन और पात्रता रिकॉर्ड से जुड़ा है। वर्तमान MMMSY होमपेज आधार से जुड़ा एकल खाता अनिवार्य बताता है, लेकिन अलग सार्वजनिक MMMSY e-KYC लिंक नहीं दिखाता।

आधिकारिक पोर्टल कहता है कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पहले से लेने वाली आवेदिका पात्र नहीं होगी। अपने दूसरे लाभ का सही नाम बताकर कार्यालय से लिखित पुष्टि लें।

मौजूदा MMMSY होमपेज पर जिला-वार सार्वजनिक नाम या संख्या नहीं मिली। अपने जिले की nic.in वेबसाइट और संबंधित जिला/प्रखंड कार्यालय देखें। समेकित संख्या चाहिए तो निश्चित तारीख के साथ RTI में मांगें।

लिखित शिकायत देकर प्राप्ति लें। फिर संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी को धारा 6(1) के तहत रिकॉर्ड मांगें। PIO को सामान्यतः 30 दिन में उत्तर देना होता है; उत्तर न मिले या अधूरा हो तो पहली अपील करें।

झारखंड सरकार के जिला/प्रखंड/राज्य कार्यालय के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी (SPIO/PIO) लिखें। CPIO केंद्रीय सरकारी लोक प्राधिकरण के लिए होता है। पहले पता करें कि आवेदन रिकॉर्ड किस कार्यालय के पास है।

नहीं। आवेदन/reference number से रिकॉर्ड पहचानने का प्रयास करें। पूरा आधार, बैंक खाता या OTP न लिखें। यदि कार्यालय को पहचान के लिए कोई अतिरिक्त सुरक्षित तरीका चाहिए तो उसकी आधिकारिक प्रक्रिया पूछें।

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• महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार का आधिकारिक MMMSY पोर्टल: mmmsy.jharkhand.gov.in (राशि, आयु, 15 तारीख, पात्रता, अपवर्जन, आधार-लिंक एकल खाता और हेल्पलाइन)।
• मुख्यमंत्री कार्यालय, झारखंड, 23 दिसंबर 2024 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति: ₹2,500 प्रति माह के हस्तांतरण संबंधी जानकारी।
• मुख्यमंत्री कार्यालय का आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति संग्रह: 18 अगस्त 2024 के शुभारंभ का रिकॉर्ड।
• रांची जिला प्रशासन का योजना दिशा-निर्देश और आवेदन प्रपत्र नोटिस: ranchi.nic.in आधिकारिक नोटिस।
• झारखंड सरकार का RTI मार्गदर्शन: RTI Act 2005 और शुल्क संबंधी सरकारी दस्तावेज।
• झारखंड कार्मिक विभाग का RTI नियम/आदेश पेज: झारखंड RTI नियम और अधिसूचनाएँ।
• झारखंड सरकार का मुख्य पोर्टल: jharkhand.gov.in।
• भारत सरकार DBT पोर्टल: dbtbharat.gov.in।
• NPCI की आधिकारिक वेबसाइट: npci.org.in।
• UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट: uidai.gov.in।
• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1), 6(3), 7(1) और 19(1)।