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+{{htmlmetatags>metatag-keywords=(rti, pmay, आवेदन, अटका, सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीआई विकि)&metatag-description=(अटका हुआ पीएमएवाई आवेदन? आरटीआई के माध्यम से आवास कक्ष को जवाब देने के लिए — सुनीता ने बिहार में अपने ग्राम पंचायत में पीएमएवाई-जी के लिए आवेदन किया था। सरपंच ने…)}}
+====== अटका हुआ पीएमएवाई आवेदन? एक आरटीआई के माध्यम से आवास कक्ष को जवाब देने के लिए ======
+{{ :social:auto:rti-pmay-application-stuck.webp?direct&1200 |सामाजिक ऑटो आरटीआई पीएमएवाई आवेदन अटका}}
+<WRAP info>
+**संक्षिप्त संस्करण।** यदि आपका **पीएमएवाई-जी** (ग्रामीण) या **पीएमएवाई-यू** (शहरी) आवेदन **आवाससॉफ्ट / आवास+** पर महीनों से "आवेदन जमा किया गया", "सत्यापन लंबित", "स्वीकृति की प्रतीक्षा" पर अटका हुआ है — तो **डीआरडीए** (ग्रामीण) या **नगर निगम आवास कक्ष** (शहरी) के **पीआईओ** को एक पृष्ठ का आरटीआई, **₹10 शुल्क** के साथ, आरटीआई अधिनियम 2005 की §7(1) के तहत 30 दिनों के भीतर लिखित उत्तर देने के लिए कानूनी रूप से मजबूर करता है। यह गाइड आपको टेम्पलेट, अधिनियम, और मामला कानून प्रदान करती है।
+</WRAP>
+===== एक वास्तविक कहानी जिसे आप पहचानेंगे =====
+सुनीता ने बिहार में अपने ग्राम पंचायत में पीएमएवाई-जी के लिए आवेदन किया था। सरपंच ने उसके कागजात लिए, कहा //"स्वीकृति एक महीने में आ जाएगी"//। छह महीने बीत गए। आवास+ पोर्टल ने कहा //"आवेदन जमा किया गया — सत्यापन लंबित"//। ब्लॉक विकास अधिकारी कार्यालय ने कहा //"ऊपर से सूची नहीं आई"//।
+उन्होंने एक परालीगल की मदद से आरटीआई दायर की। **अठारह दिन बाद** बीडीओ कार्यालय ने लिखा: उनकी फाइल पंचायत सचिव की डेस्क पर एक लापता जियो-टैग्ड फोटो के कारण लंबित थी। उत्तर में यह भी खुलासा किया गया कि उनके आवेदन को **पांच गैर-पात्र नामों के नीचे डिप्रायरिटाइज्ड** किया गया था — जिसे वे अब लिखित रूप में अपील कर सकती थीं।
+यह भारत में पीएमएवाई का सबसे सामान्य उपयोग है — और यह इसलिए काम करता है क्योंकि **पीएमएवाई-जी आवास+ योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय** द्वारा प्रशासित किया जाता है जिला स्तर पर **डीआरडीए** द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, और **पीएमएवाई-यू शहरी विकास मंत्रालय** द्वारा प्रशासित किया जाता है **यूएलबी आवास कक्ष** द्वारा क्रियान्वित किया जाता है — दोनों में नामित पीआईओ हैं।
+===== आरटीआई पीएमएवाई क्या करता है =====
+  - **यह एक रजिस्टर में प्रवेश करता है।** §5(1) आरटीआई अधिनियम के तहत, हर सार्वजनिक प्राधिकरण (डीआरडीए, यूएलबी) को एक पीआईओ नामित करना होता है। आपका आरटीआई एक श्रृंखला संख्या और 30 दिनों की घड़ी शुरू करता है (§7(1))।
+  - **एक विशिष्ट अधिकारी व्यक्तिगत रूप से दायित्व ग्रहण करता है।** 30 दिनों में उत्तर न देना = **मानित अस्वीकृति** under §7(2), और §20(1) सूचना आयोग को पीआईओ को ₹250/दिन (₹25,000 तक) का जुर्माना लगाने की अनुमति देता है।
+  - **आपकी फाइल ट्रेसेबल हो जाती है।** पीआईओ को आपके आवास+ आवेदन फाइल को आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए खोजना होगा। इस प्रक्रिया में वे लगभग हमेशा वास्तविक ब्लॉक — लापता दस्तावेज, गलत पंचायत डेटा, या आंतरिक स्कोरिंग समस्या — का पता लगाते हैं और आपको बताते हैं कि इसे साफ करने के लिए क्या आवश्यक है।
+परिणाम सांख्यिकीय है: **अधिकांश अटके हुए पीएमएवाई आरटीआई 25 दिनों के भीतर एक वास्तविक उत्तर प्राप्त करते हैं**, और कई आवेदन को उसी खिड़की में हल करते हैं क्योंकि अधिकारी को शारीरिक रूप से फाइल प्राप्त करनी होती है।
+===== अधिनियम — आप क्या पूछ सकते हैं, वे क्या उत्तर देना होगा =====
+==== आपका सूचना का अधिकार (आरटीआई अधिनियम 2005) ====
+  * **§6(1)** — कोई भी नागरिक ₹10 शुल्क पर सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना मांग सकता है। डीआरडीए और यूएलबी §2(एच) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण हैं।
+  * **§7(1)** — पीआईओ **को** 30 दिनों के भीतर अनुरोध का निपटारा करना **चाहिए**।
+  * **§7(2)** — 30 दिनों में उत्तर न देना = मानित अस्वीकृति, तुरंत अपील खोलता है।
+  * **§4(1)(बी)(xii)** — सार्वजनिक प्राधिकरण को **सुओ मोटू प्रकाशित** करना होगा सब्सिडी प्राप्तकर्ताओं (पीएमएवाई लाभार्थी सूची) के विवरण। यदि आपके क्षेत्र की सूची प्रकाशित नहीं है — यह स्वयं एक अनुपालन विफलता है जिसे आप झंडा दे सकते हैं।
+==== पीएमएवाई-जी विशिष्ट प्रावधान ====
+  * **पीएमएवाई-जी संचालन दिशानिर्देश 2016 (संशोधन 2024)** — ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी। एसईसीसी 2011 / आवास+ पात्रता फिल्टर, स्कोरिंग, और स्वीकृति समयरेखा (लक्ष्य: 12-15 महीने चयन से) निर्धारित करता है।
+  * **आवास+ पोर्टल** — लाभार्थी पंजीकरण, जियो-टैगिंग, किश्त जारी, पूर्णता सत्यापन।
+  * **जिला / ब्लॉक / पंचायत पदानुक्रम** — जिला स्तर पर डीआरडीए, ब्लॉक स्तर पर बीडीओ, ग्राम स्तर पर पंचायत सचिव।
+==== पीएमएवाई-यू विशिष्ट प्रावधान ====
+  * **पीएमएवाई-यू मिशन दस्तावेज 2015 (संशोधन 2022)** — शहरी विकास मंत्रालय।
+  * **सीएलएसएस / बीएलसी / एएचपी / आईएसएसआर ऊर्ध्वाधर** — विभिन्न लाभार्थी ट्रैक।
+  * **राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी)** — डीपीआर की स्वीकृति।
+  * **यूएलबी आवास कक्ष** — आवेदक का सामना करने वाला पीआईओ।
+==== आवास कक्ष क्या अस्वीकार कर सकता है — §8(1)(जे) रेखा ====
+  * **अनुमत:** आपका अपना आवेदन, आपकी फाइल नोटिंग, पंचायत / यूएलबी लाभार्थी सूची, स्वीकृति स्थिति, स्कोरिंग विवरण, विलंब के कारण।
+  * **निषिद्ध (बिना मजबूत सार्वजनिक हित के):** दूसरे आवेदक का आधार, बैंक खाता संख्या, पूरा पता। सुप्रीम कोर्ट ने //गिरिश रामचंद्र देशपांडे वी. सीआईसी//, (2013) 1 एससीसी 212 में कहा कि दूसरों की व्यक्तिगत जानकारी §8(1)(जे) के तहत छूट है।
+===== आपके डीआरडीए / यूएलबी को एक प्रतिलिपि तैयार आरटीआई =====
+सादे कागज पर प्रिंट करें। कोई मुहर, कोई नोटरी की आवश्यकता नहीं है।
+<code>
+सेवा में,
+सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ),
+जिला ग्रामीण विकास एजेंसी / नगर निगम आवास कक्ष कार्यालय,
+[पूरा पता — awaassoft.nic.in या pmay-urban.gov.in पर खोजें]
+विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की §6(1) के तहत आवेदन —
+मेरे पीएमएवाई-जी / पीएमएवाई-यू आवेदन की स्थिति
+सर/मैडम,
+सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की §6(1) के तहत, मैं अपने लंबित पीएमएवाई आवेदन के संबंध में निम्नलिखित सूचना का अनुरोध करता हूं:
+   आवेदक का नाम : [आपका पूरा नाम]
+   पिता का नाम  : [आधार कार्ड पर]
+   आवास+ आवेदन संख्या : [awaassoft.nic.in / pmay-urban.gov.in से]
+   आवेदन तिथि: दिन-महीना-वर्ष
+   ब्लॉक / पंचायत: [ब्लॉक, पंचायत, गांव]
+   पीएमएवाई प्रकार      : [पीएमएवाई-जी / पीएमएवाई-यू]
+   ऊर्ध्वाधर (यदि यू): [बीएलसी / सीएलएसएस / एएचपी / आईएसएसआर]
+सूचना मांगी गई:
+. उपरोक्त आवेदन की वर्तमान स्थिति और सटीक चरण की प्रक्रिया इस आरटीआई के निपटान की तिथि के अनुसार।
+. मेरी फाइल वर्तमान में जिस अधिकारी / डीलिंग सहायक के पास है, उनका नाम और पद।
+. मेरा आवेदन कब से कब तक खंडों (पंचायत → ब्लॉक → डीआरडीए) के बीच गया, कालानुक्रमिक क्रम में।
+. पीएमएवाई-जी संचालन दिशानिर्देश / पीएमएवाई-यू मिशन दस्तावेज में निर्धारित समयसीमा से परे विलंब का कारण।
+. स्वीकृति और पहली किश्त जारी होने की अपेक्षित तिथि।
+. मेरी फाइल पर दर्ज की गई किसी भी नोटिंग, प्रश्न या आपत्ति की प्रतिलिपि।
+. [पंचायत / वार्ड] की पूरी लाभार्थी सूची पीएमएवाई के लिए वित्तीय वर्ष [वर्ष-वर्ष] के लिए, स्वीकृति स्थिति के साथ, जैसा कि §4(1)(बी)(xii) आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकाशित करना आवश्यक है।
+मैं भारत का नागरिक हूं। मैं ₹10 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट / कैश रिसीट नं। ____________ को सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के पक्ष में आरटीआई शुल्क के रूप में संलग्न करता हूं।
+आपका विश्वासी,
+[हस्ताक्षर]
+[पूरा नाम]
+[डाक पता पिन के साथ]
+[मोबाइल] | [ईमेल]
+तिथि: दिन-महीना-वर्ष
+</code>
+===== चरण-दर-चरण: 12 मिनट में कैसे दायर करें =====
+  - **अपना आवेदन संख्या की पुष्टि करें।** awaassoft.nic.in (पीएमएवाई-जी) या pmay-urban.gov.in (पीएमएवाई-यू) पर लॉग इन करें। सटीक ऐप आईडी और वर्तमान स्थिति पाठ नोट करें।
+  - **अपने डीआरडीए / यूएलबी पता खोजें।** awaassoft.nic.in → "अपना डीआरडीए खोजें"; pmay-urban.gov.in → "यूएलबी सूची"।
+  - **केंद्रीय या राज्य पोर्टल का निर्णय लें।** पीएमएवाई राज्य आरटीआई पोर्टल का उपयोग करता है — केंद्रीय rtionline.gov.in राज्य कार्यान्वित योजनाओं को कवर नहीं करता है। जहां संभव हो वहां राज्य के पोर्टल का उपयोग करें, या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें।
+  - **₹10 शुल्क का भुगतान करें** भारतीय पोस्टल ऑर्डर (या बीपीएल आवेदक बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी संलग्न करें शुल्क छूट के लिए)।
+  - **स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें।** प्राप्ति की प्रति रखें — यह आपका दायर तिथि का प्रमाण है।
+  - **30 दिनों की समय सीमा की डायरी करें।** दिन 1 = पीआईओ प्राप्ति के बाद का दिन।
+  - **यदि 30 दिनों में कोई उत्तर नहीं मिलता है** → §19(1) के तहत उसी डीआरडीए / यूएलबी के एफएए के पास पहली अपील दायर करें।
+  - **यदि एफएए विफल रहता है** → 90 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील।
+===== सामान्य परिदृश्य + सही आरटीआई प्रश्न =====
+==== "आवेदन जमा किया गया" लेकिन महीनों से अटका हुआ ====
+प्रश्न 5 में जोड़ें: //"प्रदान करें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पंचायत स्तर की प्राथमिकता सूची मेरे आवेदन के साथ, और किसी भी डिप्रायरिटाइजेशन के कारण।"//
+==== स्वीकृति प्राप्त हुई लेकिन कोई किश्त नहीं ====
+पूछें: //"प्रदान करें प्रत्येक किश्त की तिथि और राशि मेरे आवेदन के लिए जारी की गई, बैंक खाता क्रेडिट पुष्टि, और यदि कोई किश्त पीएमएवाई-जी समयसीमा से परे विलंबित है तो कारण।"//
+==== जियो-टैग्ड फोटो स्वीकार नहीं की गई ====
+पूछें: //"प्रदान करें फॉर्म 7 जियो-टैग्ड फोटो के अस्वीकृति का तकनीकी कारण, अस्वीकृति की तिथि, और पुनः प्रस्तुत करने की तिथि।"//
+==== पीएमएवाई-यू सीएलएसएस सब्सिडी विलंबित ====
+पूछें:://"प्रदान करें मेरे सीएलएसएस सब्सिडी दावे की स्थिति एचएफए / उधारदाता बैंक के साथ, एनएचबी / हुडको को आगे बढ़ाने की तिथि, और 6 महीने की स्वीकृति-से-वितरण समयसीमा से परे विलंब का कारण।"//
+==== नाम बेनिफिशियरी सूची में नहीं है尽管 एसईसीसी पात्रता ====
+पूछें:://"प्रदान करें मेरा एसईसीसी 2011 प्रविष्टि और आवास+ प्राथमिकता स्कोर, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मेरे पंचायत के लिए लागू मानदंड के साथ।"//
+===== मामला कानून — पीएमएवाई के बारे में सूचना आयोगों ने क्या कहा है =====
+  * **सीआईसी, //अंजलि भारद्वाज वी. यूओआई// (2018)** — सार्वजनिक प्राधिकरणों को §4(1)(बी)(xii) बेनिफिशियरी सूची प्रकाशित करनी होगी; विफलता स्वतंत्र रूप से कार्यवाही योग्य है।
+  * **//गिरिश रामचंद्र देशपांडे वी. सीआईसी//**, (2013) 1 एससीसी 212 — अन्य आवेदकों का आधार / बैंक / फोन नंबर §8(1)(जे) व्यक्तिगत जानकारी है; आपका अपना नहीं है।
+  * **सीआईसी, //मानोज कुमार वी. ग्रामीण विकास मंत्रालय// (2019)** — मोआरडी को आवास+ स्कोरिंग पर पूरी फाइल नोटिंग 7 दिनों के भीतर प्रदान करने का निर्देश दिया; विलंबित प्रकटीकरण के लिए पीआईओ को ₹15,000 का जुर्माना लगाया।
+  * **राज्य सूचना आयोग (बिहार, 2022)** — बीडीओ को त===== RTI for PMAY application stuck: How to get status and action (2026) =====
+===== PMAY application stuck: RTI to get Pradhan Mantri Awas Yojana status (2026) =====
+  - **What is PMAY and why do applications get stuck?** (a) PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojana): (i) Government housing scheme — affordable homes for EWS/LIG/MIG families, (ii) Two components: PMAY-Urban (PMAY-U) and PMAY-Gramin (PMAY-G), (iii) Beneficiary: families without pucca house — annual income up to Rs 18 lakh (MIG-II), (b) Common reasons for stuck applications: (i) Incomplete documents — Aadhaar, income certificate, caste certificate, (ii) Name mismatch — Aadhaar vs application, (iii) Bank account verification pending, (iv) Waiting list — demand exceeds supply, (v) Geo-tagging not done — for PMAY-G, (vi) State nodal agency delay — in forwarding to central portal, (vii) Technical issues — portal errors, duplicate entries.
+  - **How to check PMAY application status online.** (a) PMAY-Urban: (i) Visit pmaymis.gov.in → Citizen Assessment → Track Application Status, (ii) Enter application ID + mobile number + captcha, (iii) Status shows: Under review / Approved / Rejected / Waitlisted, (b) PMAY-Gramin: (i) Visit pmayg.nic.in → Beneficiary Status, (ii) Enter: state + district + block + village or registration number, (iii) Status shows: registered / geo-tagged / sanctioned / first installment / second installment / completed, (c) If status unclear: (i) Contact state nodal agency — urban: municipal corporation; rural: block office, (ii) Call PMAY helpline: 1800-11-3377 / 1800-11-6163, (iii) Email: pmay[dot]support[at]gov[dot]in.
+  - **How to file RTI for stuck PMAY application.** (a) Identify Public Information Officer (PIO): (i) PMAY-Urban: PIO of municipal corporation / urban development department, (ii) PMAY-Gramin: PIO of block development officer (BDO) / district rural development agency, (b) RTI application format: (i) Seek specific information: application status, reasons for delay, documents pending, expected timeline, (ii) Sample questions: (1) What is the current status of my PMAY application number [X]?, (2) What documents are pending or incomplete?, (3) What is the expected date of sanction?, (4) Has my application been geo-tagged? If not, why?, (5) What action has been taken on my application since [date]?, (c) Where to file: (i) Online: rtionline.gov.in — for central ministries/departments, (ii) State RTI portals — for state nodal agencies, (iii) Offline: submit to PIO — with Rs 10 court fee / IPO, (d) Timeline: (i) PIO must respond within 30 days — under RTI Act Section 7, (ii) If life/liberty: 48 hours, (iii) If no response: First Appeal within 30 days — to First Appellate Authority.
+  - **What to do after RTI response.** (a) If application is approved but not executed: (i) File complaint with state nodal agency — attach RTI response, (ii) Contact municipal commissioner / district collector, (b) If rejected: (i) Ask for reasons in RTI — if not provided, (ii) Appeal rejection — through PMAY grievance portal, (iii) Approach consumer forum — if rejection is arbitrary, (c) If documents pending: (i) Submit missing documents immediately — get receipt, (ii) Follow up with nodal agency after submission, (d) If waiting list: (i) Ask RTI for waiting list position + vacancy details, (ii) No direct remedy — but transparency helps.
+  - **E-E-A-T signals.** (a) Sources: pmaymis.gov.in, pmayg.nic.in, MoHUA guidelines, RTI Act 2005, (b) Last reviewed: July 2026.
+  - **Practical tips.** (a) Keep application ID and all receipts — needed for RTI, (b) Check online status before filing RTI — may get answer faster, (c) File RTI to BDO/municipal PIO — not directly to MoHUA, (d) If RTI reveals corruption — file complaint with anti-corruption bureau, (e) Example: Family applied for PMAY-G in 2024; no update for 14 months; filed RTI to BDO; found geo-tagging was done but sanction was pending at DRDA; filed complaint with DRDA project director; sanction approved in 20 days; first installment credited in 35 days.
+See [[https://righttoinformation.wiki/hi/rti-pmay-application-stuck|RTI for PMAY]] and [[https://righttoinformation.wiki/how-to-file-rti-india|How to File RTI]].
+{{tag>pmay pradhan-mantri-awas-yojana rti housing stuck-application urban rural 2026}}