PMAY लाभार्थी सूची 2026: गांव, पंचायत और वार्ड

PMAY-G की गांव और पंचायत वाली सूची सार्वजनिक रिपोर्ट में देखी जा सकती है। PMAY-U 2.0 में गांव जैसी एक राष्ट्रीय वार्ड सूची नहीं है। शहर के आवेदक अपने आवेदन की स्थिति पोर्टल पर देखें और वार्ड सूची के लिए नगर निगम या नगर पालिका से संपर्क करें। किसी निजी एजेंट को Aadhaar, OTP या बैंक जानकारी न दें।

अगर सीमा स्पष्ट नहीं है, तो ग्राम पंचायत या नगर निकाय से लिखित रूप में पूछें कि आपका पता किस प्रशासनिक क्षेत्र में आता है।

1. pmayg.dord.gov.in खोलें।
2. ऊपर Awaassoft मेनू चुनें और Report खोलें।
3. Social Audit Reports भाग में Beneficiary details for verification चुनें।
4. पहले State और Financial Year चुनकर Submit करें।
5. खुली report में उपलब्ध links/filters से जिला, block और Gram Panchayat तक जाएं।
6. स्क्रीन पर नाम, पंजीकरण विवरण और मकान की प्रगति देखें।
7. रिपोर्ट पेज पर डाउनलोड या Excel विकल्प मिले तो प्रति सहेज लें।

सरकारी रिपोर्ट सर्वर कभी-कभी धीमा हो सकता है। पेज न खुले तो कुछ समय बाद फिर कोशिश करें। किसी मिलते-जुलते निजी डोमेन पर जानकारी न भरें।

1. PMAY-G पोर्टल पर Stakeholders > IAY/PMAYG Beneficiary खोलें।
2. अपनी पंजीकरण संख्या या Beneficiary ID और स्क्रीन पर दिया captcha डालें।
3. नाम, स्वीकृति, किस्त और निर्माण स्थिति देखें।
4. संख्या नहीं है तो रिपोर्ट में पंचायत की सूची देखें या ग्राम पंचायत/ब्लॉक कार्यालय से मांगें।

IAY/PMAY-G रिकॉर्ड देखने की पूरी गाइड में स्क्रीन के अनुसार कदम दिए गए हैं।

1. PMAY-U 2.0 पोर्टल खोलें।
2. नया आवेदन करना हो तो पात्रता जांच और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
3. आवेदन संख्या सुरक्षित रखें और applicant login से स्थिति देखें।
4. पुराने PMAY-U रिकॉर्ड के लिए PMAY MIS पर उपलब्ध beneficiary search देखें।
5. वार्ड सूची ऑनलाइन न मिले तो नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत से मांगें।

शहरों की स्वीकृति सूची अलग-अलग नगर निकाय प्रकाशित करते हैं। इसलिए एक ही राष्ट्रीय पेज पर हर शहर की वार्ड सूची मिलना जरूरी नहीं है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMAY-G को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक जारी रखने और दो करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण मकानों के लिए सहायता मंजूर की। आधिकारिक निर्णय के अनुसार सहायता की मौजूदा दर मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पूर्वोत्तर तथा सूचीबद्ध पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ₹1.30 लाख प्रति मकान है। पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए Awaas+ सूची को संशोधित मानदंडों के साथ अपडेट किया जाता है।

PMAY-U 2.0 में चार रास्ते हैं: Beneficiary Led Construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Affordable Rental Housing (ARH) और Interest Subsidy Scheme (ISS)। ISS के आधिकारिक दिशा-निर्देश पात्र ऋण पर अधिकतम ₹1.80 लाख तक ब्याज सब्सिडी बताते हैं। अपनी पात्रता और वर्तमान शर्तें आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जांचें।

1. नाम की वर्तनी, ग्राम पंचायत का आधिकारिक नाम और सही वित्त वर्ष दोबारा जांचें।
2. पंचायत की permanent wait list में अपना नाम और क्रम पूछें।
3. ग्राम पंचायत सचिव या ब्लॉक कार्यालय से पूछें कि परिवार Awaas+ सर्वे में दर्ज है या नहीं।
4. आवेदन या सर्वे की रसीद, आधारभूत पात्रता दस्तावेज़ और शिकायत की प्रति सहेजें।
5. मौखिक उत्तर पर निर्भर न रहें। एक छोटा लिखित आवेदन जमा करके प्राप्ति लें।
6. फिर भी स्पष्ट जवाब न मिले तो BDO के लोक सूचना अधिकारी को RTI भेजें।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत नागरिक उपलब्ध रिकॉर्ड मांग सकता है। सामान्य मामलों में धारा 7(1) के तहत जवाब की समयसीमा 30 दिन है। आवेदन गलत लोक प्राधिकरण में पहुंचा हो तो धारा 6(3) के अनुसार संबंधित हिस्से का हस्तांतरण किया जा सकता है। राज्य सरकार के कार्यालय को आवेदन देते समय अपने राज्य का शुल्क नियम देखें: राज्यवार RTI शुल्क।

AI RTI Drafter से आवेदन का मसौदा बनाएं। बोलकर लिखवाना हो तो AwaazRTI और जवाब टालने पर First Appeal Builder उपयोग करें।

RTI Act की धारा 4(1)(b)(xii) सार्वजनिक प्राधिकरण से subsidy programmes के क्रियान्वयन, आवंटित रकम और beneficiaries का विवरण प्रकाशित करने की अपेक्षा करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि Aadhaar, पूरा बैंक खाता, मोबाइल नंबर या दूसरी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक की जाए। सूची मांगते समय नाम, स्वीकृति, राशि और निर्माण स्थिति जैसे जवाबदेही वाले रिकॉर्ड तक सीमित रहें।

• एक ही पते पर दो नाम होना अपने-आप fraud का प्रमाण नहीं है। संयुक्त या बड़े परिवार हो सकते हैं। पहले eligibility और verification record मांगें।
• केवल अफवाह के आधार पर किसी व्यक्ति पर आरोप न लगाएं। पोर्टल रिपोर्ट, स्थल की फोटो और आधिकारिक उत्तर अलग-अलग सहेजें।
• Aadhaar, पूरा बैंक नंबर और OTP सार्वजनिक पोस्ट में न डालें।
• geo-tag photo न दिखना तकनीकी देरी भी हो सकती है। निरीक्षण और अपलोड रिकॉर्ड मांगें।
• agent को पैसे देकर सूची में नाम जोड़वाने की कोशिश न करें। चयन आधिकारिक पात्रता और प्रक्रिया से होता है।

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर सूची या आवेदन स्थिति देखना निःशुल्क है। RTI आवेदन का शुल्क संबंधित केंद्रीय या राज्य नियम के अनुसार अलग हो सकता है।

सार्वजनिक search का भरोसेमंद तरीका पंजीकरण संख्या या पंचायत रिपोर्ट है। किसी अनधिकृत साइट पर Aadhaar न डालें। Aadhaar से संबंधित विकल्प उपलब्ध हो तो केवल आधिकारिक PMAY पोर्टल पर उपयोग करें।

सर्वे या पात्रता सूची में नाम होना अंतिम स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति wait-list क्रम, सत्यापन और साल के लक्ष्य पर निर्भर हो सकती है। अपना क्रम और निर्णय रिकॉर्ड लिखित रूप में मांगें।

PMAY-G रिपोर्ट में download/export विकल्प उपलब्ध हो तो वहीं से लें। विकल्प न मिले तो BDO के PIO से सूची electronic format में मांग सकते हैं, यदि रिकॉर्ड उस रूप में उपलब्ध है।

अपने नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत की वेबसाइट और notice board देखें। सूची प्रकाशित न हो तो संबंधित PIO से ward-wise sanction record मांगें।

RTI रिकॉर्ड और प्रक्रिया जानने का साधन है, correction application का विकल्प नहीं। पहले लागू correction form दें। RTI से मौजूदा entry, जांच रिकॉर्ड, जिम्मेदार अधिकारी और कार्रवाई की स्थिति मांगें।

भारतीय नागरिक सार्वजनिक रिकॉर्ड मांग सकता है। फिर भी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी हटाई जा सकती है। subsidy accountability के लिए जरूरी सीमित fields ही मांगना बेहतर है।

धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील करें। First Appeal Builder मसौदा तैयार करने में मदद करता है।

• PMAY-G आधिकारिक पोर्टल, ग्रामीण विकास विभाग
• PMAY-G 2024-25 से 2028-29 पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का आधिकारिक निर्णय
• PMAY-G Framework for Implementation
• PMAY-U आधिकारिक पोर्टल
• PMAY-U 2.0 Operational Guidelines
• PMAY-U 2.0 आवेदन पोर्टल
• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का आधिकारिक हिंदी पाठ

• PMAY-G का नया पोर्टल और beneficiary search
• PMAY स्थिति और Aadhaar से जुड़े सवाल
• PMAY-U 2.0 स्थिति
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• The RTI Playbook