Cybercrime complaint status कैसे देखें - NCRP 2026

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Official FAQ के अनुसार track करने योग्य शिकायत में login और acknowledgement number उपयोग होता है:

1. cybercrime.gov.in खोलें। spelling और .gov.in domain मिलाएँ।
2. ऊपर menu में Track your Complaint चुनें।
3. शिकायत दर्ज करते समय इस्तेमाल किए नाम/mobile number से login करें। OTP registered Indian mobile number पर आता है।
4. login के बाद check status विकल्प खोलें।
5. acknowledgement/reference number या उपलब्ध date filter से अपनी शिकायत चुनें।
6. दिखाई गई स्थिति, तारीख, assigned State/UT और उपलब्ध police update का screenshot/PDF सुरक्षित रखें।
7. केवल status label देखकर FIR, investigation result या recovery मान न लें। FIR number और written police record अलग से जाँचें।

NCRP Citizen Manual बताता है कि Report and Track या Report Other Cybercrime से दर्ज complaint पर SMS/e-mail में complaint reference number मिलता है। उसी registered mobile से दोबारा login कर progress देखी जा सकती है।

Checklist सुरक्षित करें: इस पेज को browser में Print → Save as PDF करें। उसमें acknowledgement number, शिकायत की तारीख, registered mobile के केवल अंतिम चार अंक, transaction ID, bank complaint number, police/Cyber Cell receiving और हर follow-up की तारीख लिखें। OTP, PIN, CVV और पूरा password कभी न लिखें।

Official portal एक स्थायी, सार्वभौमिक status-label सूची प्रकाशित नहीं करता। अलग State/UT police units अलग update डाल सकती हैं। जो भी label दिखे, ये बातें लिखें:

कोई update न दिखे तो: इसे automatic rejection न मानें। registered mobile से दोबारा login करें, date filter जाँचें और official State/UT contact list से संबंधित Nodal/Grievance Officer को acknowledgement number सहित लिखें।

1930 से acknowledgement “दोबारा भेजे जाने” या किसी सामान्य e-mail से उसे पाने की guarantee official sources में नहीं मिली। सुरक्षित रास्ता:

1. उसी registered mobile number से Track your Complaint में login करें।
2. check status में filing date/date range से शिकायत खोजें।
3. complaint के समय मिला SMS, e-mail और downloaded PDF खोजें।
4. State/UT Nodal Officer and Grievance Officer contact details में अपने राज्य का official contact देखें।
5. financial fraud के लिए 1930 पर अपने पहले report की उपलब्ध details दें, लेकिन नया acknowledgement मिलने का दावा या promise न मानें।

किसी search engine result में दिखे निजी “cybercrime support” number पर OTP, Aadhaar, bank PIN या remote-access app न दें।

UPI, card, net-banking, wallet या investment fraud में समय महत्वपूर्ण है, लेकिन official source कोई निश्चित recovery percentage या guarantee नहीं देता।

1. तुरंत 1930 पर call करें या NCRP में FINANCIAL FRAUD → Register a Complaint चुनें।
2. transaction ID, तारीख/समय, राशि, अपने bank/wallet का नाम और suspect account/UPI/mobile जैसी उपलब्ध जानकारी तैयार रखें।
3. 1930 से acknowledgement मिले तो SMS में दिए निर्देश के अनुसार NCRP पर पूरा complaint विवरण जमा करें। MHA के प्रकाशित national helpline workflow और portal manual में 24 घंटे के भीतर completion का निर्देश है।
4. अपने bank के official fraud channel पर भी unauthorized transaction report करें और bank complaint number लें। NCRP report, bank complaint का विकल्प नहीं है।
5. card/UPI credentials, OTP, PIN, CVV या screen-sharing access किसी caller को न दें-भले वह police, bank या I4C का नाम ले।
6. bank statement, SMS, UPI reference, chat, call number और screenshots original रूप में सुरक्षित रखें।

1930 क्या कर सकता है: I4C का Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System police, banks और financial intermediaries के बीच तेजी से सूचना भेजने के लिए बनाया गया है। उपलब्ध धन पर hold/lien संभव हो सकता है, लेकिन हर report में freeze या refund निश्चित नहीं है।

RBI का 6 जुलाई 2017 circular हर scam में automatic full refund नहीं देता। zero/limited liability transaction की परिस्थिति और ग्राहक की गलती पर निर्भर है:

• bank की contributory fraud/negligence/deficiency हो तो ग्राहक की zero liability हो सकती है।
• third-party breach में, जहाँ गलती न bank की हो न customer की, bank का transaction communication मिलने के तीन working days के भीतर report करने पर zero liability का framework लागू हो सकता है।
• customer ने payment credentials साझा किए हों तो report करने से पहले का नुकसान customer पर आ सकता है; report के बाद का नुकसान circular के अनुसार bank को वहन करना होता है।
• चार से सात working days और उसके बाद liability के अलग नियम हैं। bank की Board-approved policy भी लागू हो सकती है।

इसलिए “तीन दिन में report = हर हाल में पूरा refund” न मानें। bank को तुरंत लिखित complaint दें और official RBI circular के अनुसार अपना मामला जाँचें।

NCRP Citizen Manual साफ कहता है कि complaint ID FIR number नहीं है। MHA के अनुसार NCRP complaints को FIR में बदलना और आगे की कार्रवाई State/UT Law Enforcement Agencies करती हैं।

सिर्फ NCRP status में “under process” जैसी entry होने से FIR दर्ज होना सिद्ध नहीं होता। FIR number हो तो State police portal या police station से certified copy/status लें। FIR, NCR और complaint का अंतर भी देखें।

1 जुलाई 2024 से लागू Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 में:

• धारा 173 cognizable offence की information से संबंधित है।
• police station द्वारा धारा 173(1) वाली information record करने से मना करने पर धारा 173(4) के अनुसार उसका सार लिखित रूप में संबंधित Superintendent of Police को डाक से भेजा जा सकता है।
• उसके बाद, लागू शर्तों में Magistrate के समक्ष application का रास्ता है। Magistrate की investigation order की शक्ति BNSS धारा 175(3) में है; यह पुरानी CrPC धारा 156(3) का नया समान स्थान है।

हर cyber complaint cognizable offence या automatic FIR नहीं बनती। facts और लागू offence के अनुसार प्रक्रिया बदल सकती है। Magistrate application affidavit और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी है; case-specific सहायता के लिए advocate या District Legal Services Authority से सलाह लें।

कोई fabricated 15/30/60-day SLA उपयोग न करें। अपने evidence और तारीखों के आधार पर क्रम से follow-up करें:

1. Portal record बचाएँ: acknowledgement, submitted complaint PDF, status screenshots और SMS/e-mail सुरक्षित करें।
2. Assigned unit को लिखें: संबंधित police station/Cyber Cell को acknowledgement number सहित current status, FIR number यदि दर्ज हो, और अधिक evidence की जरूरत पूछें। receiving लें।
3. NCRP grievance contact उपयोग करें: official State/UT Nodal Officer and Grievance Officer list पर जाएँ। portal स्वयं कहता है कि Report & Track complainant अनुचित response होने पर इन contacts से बात कर सकता है।
4. SP route: cognizable information record न करने का मामला हो तो BNSS धारा 173(4) के अनुसार संबंधित SP को लिखित representation दें।
5. Magistrate route: SP route के बाद भी लागू स्थिति में BNSS धारा 175(3) application पर कानूनी सलाह लें।
6. RTI: उपलब्ध records, transfer, disposal और action-taken documents के लिए संबंधित State/UT police public authority के PIO को RTI दें।

I4C coordination body है; वह हर State police investigation का appellate authority नहीं है। किसी unverified I4C e-mail पर personal evidence भेजने के बजाय official portal और State/UT contact page उपयोग करें।

RTI complaint की investigation कराने का आदेश नहीं है। यह public authority के पास मौजूद records माँगने का माध्यम है। आम तौर पर RTI उस State/UT police या Cyber Cell public authority के PIO को दें जो शिकायत संभाल रही है; I4C को वही record माँगें जो वास्तव में Central office के पास हो सकता है।

record-based प्रश्न:

1. acknowledgement/reference number [ID] की वर्तमान recorded status और action-taken record की copy दें।
2. complaint किस State/UT, district, police station या unit को किस तारीख भेजी गई? transfer record की copy दें।
3. FIR दर्ज हुई हो तो FIR number, date और police station का उपलब्ध record दें।
4. complaint disposed/closed हुई हो तो disposal order और file में दर्ज कारण की copy दें।
5. complaint पर प्राप्त और भेजे communications की सूची तथा dates दें।
6. मेरे [तारीख] के follow-up पर हुई कार्रवाई का record दें।

क्या न माँगें: “कब पैसा वापस मिलेगा?”, “fraudster कब पकड़ा जाएगा?” या अनुमानित completion date जैसी भविष्यवाणी। दूसरे लोगों के bank/Aadhaar details, confidential source और ऐसी investigation details भी न माँगें जिनसे जाँच बाधित हो सकती है।

RTI Act की धारा 7(1) में सामान्य निर्णय अवधि 30 दिन है। लेकिन investigation को बाधित करने वाली सूचना धारा 8(1)(h) और किसी व्यक्ति की सुरक्षा/source से जुड़ी सूचना धारा 8(1)(g) के तहत रोकी जा सकती है। PIO exemption लगाए तो उसे लागू धारा और कारण बताना चाहिए; rejection में appeal period और First Appellate Authority की details भी देनी होती हैं।

→ AI RTI Drafter से record-based draft बनाएँ।

→ Cybercrime complaint status के लिए विस्तृत RTI guide पढ़ें।

→ RTI Act 2005 की पूरी मार्गदर्शिका देखें।

इस लेख के पुराने draft में NCRB registered cases को NCRP complaints बताकर अनुमानित state table दी गई थी। वह तुलना सुरक्षित नहीं थी, इसलिए table हटाई गई है।

• NCRB का Crime in India data police में दर्ज cases हो सकता है।
• NCRP data portal complaints, financial-fraud reports, FIR conversion, lien और refund जैसे अलग measures दे सकता है।
• complaint, FIR, arrested person, amount reported, amount put on lien और amount restored एक ही चीज नहीं हैं।
• अलग वर्ष, cut-off date या measure के numbers जोड़कर state “performance” या complaint delay का निष्कर्ष न निकालें।

ताजा संख्या चाहिए तो MHA के Parliament answers/PIB releases और NCRB की संबंधित report का exact year, table number और definition लिखें। किसी state में अधिक cases होने से वहाँ की Cyber Cell बेहतर या धीमी सिद्ध नहीं होती।

अप्रमाणित “real citizen recovery story” पर भरोसा करने के बजाय अपना सत्यापित record रखें:

original files edit न करें। copy share करते समय OTP, password, PIN, CVV और असंबंधित Aadhaar/bank details ढकें।

ये संभावनाएँ हैं, official finding नहीं। वास्तविक कारण record से जाँचें:

• complaint Register Anonymously से हुई; anonymous complaint online track नहीं होती।
• registered mobile number अलग है या OTP login उसी account से नहीं हुआ।
• acknowledgement/reference number या date filter गलत है।
• State/UT police ने update portal पर अभी दर्ज नहीं किया।
• complaint दूसरी jurisdiction/unit को transfer हुई।
• police को और evidence चाहिए।
• NCRP complaint है, लेकिन FIR अलग record में दर्ज/लंबित है।

एक ही incident की कई duplicate complaints अपने-आप न बनाएँ। पहले existing reference से follow-up करें; नया filing केवल official advice या अलग incident होने पर करें।

• financial fraud तुरन्त 1930, NCRP और अपने bank को report करें। देर न करें, लेकिन recovery guarantee न मानें।
• 1930 अब official number है; 155260 पुराना number था।
• acknowledgement SMS/e-mail और complaint PDF की कम-से-कम दो सुरक्षित copies रखें।
• Register Anonymously केवल portal की निर्धारित women/children sexual-content category के लिए है; सामान्य financial/other cybercrime शिकायत के लिए इसे उपलब्ध न मानें।
• NCRP acknowledgement को FIR copy न कहें।
• unknown caller को OTP/PIN न दें और “refund” के नाम पर screen-sharing app install न करें।
• suspicious mobile, e-mail, account, URL या social-media identifier को official Report & Check Suspect → Report Suspect to I4C सुविधा से report कर सकते हैं। Scam call/number report guide देखें।

• Financial cyber fraud: 1930 - toll-free national helpline; immediate reporting के लिए।
• Online complaint/status: cybercrime.gov.in।
• State/UT Nodal और Grievance Officers: official contact list।
• Portal Citizen Manual: official manuals।

इस लेख में 155260, generic helpline e-mail या किसी राज्य का example mobile number नहीं दिया गया, क्योंकि वे पुराने या बदलने वाले हो सकते हैं। हमेशा official contact list खोलें।

कोई guarantee नहीं है। तुरन्त 1930, NCRP और bank को report करने से उपलब्ध धन को रोकने की कोशिश जल्दी शुरू हो सकती है। refund/lien release police, bank, payment trail, verification और लागू प्रक्रिया पर निर्भर है।

NCRP complaint अपने-आप FIR नहीं है। cognizable offence की information और evidence संबंधित police station/Cyber Cell को दें। record करने से इनकार हो तो BNSS धारा 173(4) के SP route और उसके बाद लागू स्थिति में धारा 175(3) Magistrate route पर कानूनी सहायता लें।

Official portal पर Register Anonymously विकल्प सीमित women/children sexual-content complaints के लिए है। ऐसी anonymous complaint track नहीं की जा सकती। अन्य cybercrime में Register & Track या Report Other Cybercrime के लिए नाम और valid Indian mobile/OTP registration चाहिए।

नहीं। official Citizen Manual complaint ID को FIR number से अलग बताता है। FIR की सही वर्तमान BNSS provision धारा 173 है; पुरानी CrPC धारा 154 या “BNSS 154” न लिखें।

तीन working days का RBI rule केवल circular में दी परिस्थितियों के अनुसार लागू होता है; हर fraud में automatic refund नहीं है। bank से written decision और liability calculation माँगें। bank grievance process पूरा करें और फिर maintainable होने पर current RBI complaint mechanism उपयोग करें।

सभी complaints के लिए एक जैसा official 7–15, 30–60 या 30–90 दिन का NCRP SLA पुष्ट नहीं मिला। status State/UT police action और portal update पर निर्भर है। बिना fixed deadline गढ़े, acknowledgement के साथ date-wise follow-up करें।

registered mobile से portal में login करके check status और date filter देखें; पुराने SMS, e-mail और complaint PDF खोजें। फिर official State/UT Nodal/Grievance contact से सहायता माँगें। 1930 या generic e-mail द्वारा number resend होने की guarantee न मानें।

NCRP I4C/MHA का national reporting portal है। शिकायत पर FIR conversion और police action संबंधित State/UT Law Enforcement Agency करती है। State police की अपनी service हो सकती है; दोनों records के reference numbers अलग रखें। Portal और police station का अंतर देखें।

Portal form में victim/location और complainant के जो fields वर्तमान में उपलब्ध हों, उन्हें सही भरें। किसी दूसरे व्यक्ति की consent और accurate evidence रखें। ऐसा universal “Report on behalf of someone” button मानकर न चलें; current official form देखें।

NCRP report में victim location और उपलब्ध suspect details सही दें। State/UT agencies jurisdiction के अनुसार कार्रवाई/coordination करती हैं। अलग राज्य में duplicate complaint डालने की जरूरत का अनुमान न लगाएँ; assigned unit या Nodal Officer से लिखित निर्देश लें।

NCRP में Report & Check Suspect के भीतर Report Suspect to I4C उपलब्ध है। official portal mobile number, e-mail, account number, URL और अन्य suspect identifiers report/check करने की सुविधा बताता है।

bank से lien/freeze reference, amount और issuing police/Cyber Cell की उपलब्ध details लिखित में लें। उसी agency को transaction source और legitimate evidence दें। removal automatic नहीं है। Bank account lien removal guide पढ़ें और जरूरत पर legal advice लें।

• Status देखना है: NCRP → Track your Complaint → registered mobile/OTP login → check status।
• Financial fraud अभी हुआ है: तुरंत 1930, NCRP और bank-तीनों को report करें।
• Response ठीक नहीं है: official State/UT Nodal/Grievance contact उपयोग करें।
• FIR की जानकारी चाहिए: संबंधित police unit से FIR number, police station और date लिखित में लें।
• Records नहीं मिल रहे: handling police public authority के PIO को सीमित, record-based RTI दें।
• Police cognizable information record नहीं कर रही: BNSS 173(4) और फिर लागू स्थिति में 175(3) का सही route समझें।

• AI RTI Drafter - record-based RTI draft बनाएँ।
• First Appeal Builder - RTI reply/inaction के बाद appeal draft में सहायता।
• PIO Reply Checker - reply में दिए reasons और exemptions को व्यवस्थित रूप से पढ़ें।
• RTI Timeline Calculator - RTI और appeal dates नोट करें।

Tools सहायता देते हैं; वे police action, RTI success, FIR registration या recovery की भविष्यवाणी/guarantee नहीं करते।

• Cybercrime complaint status के लिए RTI
• Cybercrime complaint कैसे दर्ज करें
• NCRP portal और police station
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• FIR, NCR और complaint का अंतर
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• Digital arrest scam में तुरंत क्या करें
• Scam call/number report करें
• Cybercrime lien/freeze removal
• State-wise FIR status guide
• RTI Act 2005 complete guide
• सभी status-check guides

RTI, first appeal और second appeal की पूरी प्रक्रिया: The RTI Playbook।

• NCRP home and current UI: National Cyber Crime Reporting Portal
• NCRP official FAQ: FAQ
• NCRP Citizen Manuals: Citizen Manual page
• State/UT Nodal and Grievance Officers: official contact list
• Financial cyber-fraud reporting instructions: official NCRP PDF
• National financial-fraud helpline workflow and 24-hour portal completion: MHA release through PIB
• I4C and MHA Cyber and Information Security Division: MHA official page
• State/UT handling of NCRP complaints and 1930: MHA Parliament answer
• Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, sections 173 and 175: India Code official PDF
• Right to Information Act, 2005, sections 7 and 8: India Code official PDF
• RBI customer-liability circular dated 6 July 2017: RBI official circular