लाड़ली बहना का आवेदन या पेमेंट देखना है? मुख्य स्टेटस पेज पर आवेदन क्रमांक या समग्र सदस्य क्रमांक, कैप्चा और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया OTP चाहिए। अंतिम सूची के लिए मोबाइल नंबर, कैप्चा और OTP लगता है। केवल cmladlibahna.mp.gov.in खोलें; किसी एजेंट को OTP, आधार या बैंक जानकारी न दें।
सीधा जवाब: आवेदन एवं भुगतान की स्थिति के लिए आवेदन/समग्र क्रमांक दें। आधार-DBT स्थिति के लिए पंजीयन/समग्र क्रमांक दें। अंतिम सूची मोबाइल नंबर से खुलती है। तीनों सरकारी पेज कैप्चा और OTP माँगते हैं।
Read in English: Ladli Behna Yojana status guide in English
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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की मासिक आर्थिक सहायता योजना है। आधिकारिक पोर्टल के अनुसार पात्र स्थानीय विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं, जिनकी आयु 21 वर्ष पूरी और 60 वर्ष से कम है, को उनके आधार-लिंक और DBT-सक्रिय बैंक खाते में ₹1,500 प्रति माह दिए जाते हैं।
| अभी की सत्यापित जानकारी | |
|---|---|
| मासिक राशि | ₹1,500 — आधिकारिक पोर्टल पर 3 सितम्बर 2026 को सत्यापित |
| आवेदन/पेमेंट | आवेदन क्रमांक या समग्र सदस्य क्रमांक + कैप्चा + OTP |
| आधार/DBT | ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक या समग्र सदस्य क्रमांक + कैप्चा + OTP |
| अंतिम सूची | मोबाइल नंबर + कैप्चा + OTP |
① सही सरकारी पेज खोलें → ② क्रमांक भरें → ③ कैप्चा भरें → ④ अपना OTP दर्ज करें → ⑤ परिणाम सुरक्षित रखें
RTI Wiki आपका स्टेटस नहीं देख सकता। हम आवेदन क्रमांक, समग्र आईडी, आधार, बैंक विवरण, कैप्चा या OTP नहीं माँगते। इन्हें टिप्पणी, ईमेल या सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें।
सरकारी पोर्टल यह भी स्पष्ट करता है कि लाभ के लिए महिला का अपना व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए; संयुक्त खाता मान्य नहीं है। खाता आधार से लिंक और DBT-सक्रिय होना चाहिए।
यह रास्ता आवेदन/पेमेंट लॉगइन से अलग है। सूची के लिए मोबाइल नंबर लगता है, लेकिन मुख्य आवेदन/पेमेंट पेज पर आवेदन या समग्र क्रमांक चाहिए।
आधार संख्या, पूरा बैंक खाता नंबर, बैंक OTP, UPI PIN या पासवर्ड किसी स्थिति-जाँच वेबसाइट या कॉलर को न दें। सरकारी योजना वाला OTP भी केवल सरकारी पेज पर स्वयं भरें।
3 सितम्बर 2026 को जाँचे गए आधिकारिक योजना पोर्टल पर ₹1,500 प्रति माह लिखा है। पोर्टल पर ₹1,250 से ₹1,500 करने का सरकारी आदेश भी उपलब्ध है। इससे अधिक भविष्य की राशि को वर्तमान भुगतान न मानें जब तक नया आदेश सरकारी पोर्टल पर न दिखे।
पोर्टल पर दी मुख्य पात्रता यह है:
यह संक्षिप्त सूची है। निर्णय से पहले सरकारी पोर्टल का पूरा पात्रता/अपात्रता भाग पढ़ें। आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या घोषित कैंप स्थल पर उपलब्ध होने की बात पोर्टल पर है; किसी नए कैंप की तारीख़ अनुमान से न मानें।
शिकायत से भुगतान, सुधार या कार्रवाई माँगी जाती है। RTI Act, 2005 की §6(1) के तहत RTI से सरकारी रिकॉर्ड माँगा जाता है—जैसे आवेदन की स्थिति, आदेश, भुगतान सूची में आपकी प्रविष्टि, असफल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, फाइल नोटिंग और जिम्मेदार अधिकारी का पद। §7(1) में सामान्य जवाब-सीमा 30 दिन है। गलत कार्यालय को भेजी RTI §6(3) के तहत संबंधित लोक प्राधिकरण को स्थानांतरित की जानी चाहिए।
Supreme Court ने CBSE v. Aditya Bandopadhyay, (2011) 8 SCC 497 में स्पष्ट किया कि RTI मौजूदा और उपलब्ध रिकॉर्ड तक पहुँच देती है; अधिकारी से नया विश्लेषण या अनुमान बनवाना इसका उद्देश्य नहीं है। इसलिए “मेरा पैसा कब आएगा?” के बजाय “मेरे आवेदन पर उपलब्ध भुगतान आदेश, असफलता कोड और फाइल नोटिंग की प्रमाणित प्रतियाँ दें” लिखें।
मध्य प्रदेश RTI (Fees and Appeal) Rules, 2005 में आवेदन शुल्क ₹10 है। BPL आवेदक RTI Act की §7(5) के अनुसार शुल्क से मुक्त हैं; BPL प्रमाण की प्रति लगाएँ। भुगतान का वर्तमान स्वीकार्य तरीका संबंधित कार्यालय से जाँचें।
किरण मुकुटधारी, वार्ड 7, पाउनी, मलाजखंड, बालाघाट: मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की 6 जून 2023 की रिपोर्ट में किरण और छह अन्य स्थानीय महिलाओं को योजना की स्वीकृति-पत्र वितरण के दौरान नाम से दर्ज किया गया। उस समय घोषित राशि ₹1,000 प्रति माह, यानी ₹12,000 सालाना थी। यह उदाहरण बताता है कि राशि बदल सकती है—आज की ₹1,500 राशि केवल वर्तमान सरकारी पोर्टल से मानें।
सेवा में, राज्य लोक सूचना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, [संबंधित जिला/कार्यालय], मध्य प्रदेश विषय: मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवेदन/पेमेंट रिकॉर्ड की सूचना — RTI Act §6(1) महोदय/महोदया, मेरे आवेदन क्रमांक __________ के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों से यह सूचना दें: 1. आवेदन की वर्तमान दर्ज स्थिति और स्थिति बदलने की तारीख़ की प्रमाणित प्रति। 2. लंबित/अस्वीकृत होने पर रिकॉर्ड में दर्ज कारण, जांच रिपोर्ट और आदेश की प्रमाणित प्रति। 3. माह ______ की किस्त से संबंधित स्वीकृति आदेश, भुगतान संदर्भ/असफलता कोड और वापसी रिकॉर्ड की प्रति। 4. आवेदन पर हुई फाइल मूवमेंट और नोटिंग की प्रमाणित प्रति तथा वर्तमान शाखा/अधिकारी का पद। 5. लागू योजना आदेश/परिपत्र की वह प्रति जिसके आधार पर निर्णय लिया गया। यदि रिकॉर्ड के किसी भाग में तीसरे पक्ष की निजी जानकारी हो तो §10 के अनुसार वह भाग हटाकर शेष दें। यदि सूचना दूसरे लोक प्राधिकरण के पास हो तो §6(3) के तहत पाँच दिनों के भीतर स्थानांतरित कर मुझे सूचित करें। §7(1) के अनुसार 30 दिनों में उत्तर दें। उत्तर न मिलने या अधूरा होने पर मैं §19(1) के तहत प्रथम अपील करूँगी। नाम: __________ पूरा डाक पता: __________ मोबाइल (वैकल्पिक): __________ दिनांक/हस्ताक्षर: __________ संलग्न: ₹10 शुल्क का स्वीकृत प्रमाण / BPL प्रमाण (यदि लागू)
RTI तैयार करने के लिए AI RTI Drafter और समय-सीमा के लिए Timeline Tracker इस्तेमाल कर सकती हैं। जवाब न मिले तो First Appeal Builder खोलें। कानूनी आधार RTI Act, 2005 में पढ़ें।
मुख्य आवेदन/पेमेंट पेज पर मोबाइल नंबर अकेला पर्याप्त नहीं है। आवेदन क्रमांक या समग्र सदस्य क्रमांक भरने के बाद कैप्चा और रजिस्टर्ड मोबाइल का OTP चाहिए। अंतिम सूची वाला अलग पेज मोबाइल नंबर से शुरू होता है।
3 सितम्बर 2026 को आधिकारिक योजना पोर्टल पर ₹1,500 प्रति माह लिखा है। पुराने ₹1,000 या ₹1,250 और भविष्य में अधिक राशि वाली खबर को वर्तमान भुगतान न मानें।
नहीं। आवेदन/पेमेंट के लिए LBYApplicationStatus.aspx और आधार-लिंक/DBT के लिए LBYDBTStatus.aspx अलग सरकारी पेज हैं।
AntimSoochi.aspx पर मोबाइल नंबर, कैप्चा और OTP से उपलब्ध अंतिम सूची देखी जाती है।
पहले पोर्टल, DBT पेज, बैंक, योजना हेल्पडेस्क और CM Helpline 181 से समाधान माँगें। रिकॉर्ड या लिखित कारण न मिले तो RTI लगाएँ। शिकायत कार्रवाई माँगती है; RTI रिकॉर्ड माँगती है।
सरकारी पोर्टल पर 0755-2700800 और [email protected] दिखते हैं। सामान्य राज्य शिकायत के लिए आधिकारिक CM Helpline नंबर 181 है।
नहीं। अपने आवेदन क्रमांक से रिकॉर्ड पहचाना जा सके तो पूरा आधार या बैंक नंबर न लिखें। कार्यालय अतिरिक्त पहचान माँगे तो सुरक्षित सरकारी माध्यम से दें, सार्वजनिक टिप्पणी या सोशल मीडिया से नहीं।
RTI Act §7(1) में सामान्य सीमा 30 दिन है। उत्तर न मिले या अधूरा हो तो §19(1) के तहत प्रथम अपील करें।
अगला सही कदम: पहले तीन आधिकारिक पेजों में सही वाला खोलें। अपनी स्क्रीन का परिणाम और तारीख़ सुरक्षित रखें। भुगतान न मिले तो बैंक → योजना हेल्पडेस्क → CM Helpline 181 → RTI के क्रम में जाएँ।
अंतिम तथ्य-जाँच: 3 सितम्बर 2026। पोर्टल, राशि, पात्रता और संपर्क बदल सकते हैं; हर बार ऊपर दिए सरकारी लिंक पर वर्तमान जानकारी देखें।