सीधा उत्तर. धारा 7(1) RTI Act 2005 के तहत PIO को 30 दिनों में जवाब देना अनिवार्य है। जीवन/स्वतंत्रता मामलों में 48 घंटे। तीसरे पक्ष परामर्श में 40 दिन और। समय-सीमा कब रुकती है, कब नहीं — पूरी समझ।
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अंतिम समीक्षा: 25 अप्रैल 2026.